Bir beldenin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi siyasi partilerin performansı yanında sivil toplum kuruluşlarının destek ve yönlendirmesi ile mümkün. Tıpkı kuşun kanatları gibi. Yıllardır söylemekten dilimizde tüy biti. Suskun, bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetinin hakim olup, koltuğumdan olurum korkusu ile sorunları dillendirmeyip kimseye dokunmayan, seçilinceye kadar çalmadık kapı, önünde atmadık takla kalmayan STK temsilcileri ile memleketin hali… Burada parmak sallayıp STK’ları sindiren siyasilerin de kulağını çıtlatmakta yarar var.
Tekrar köye dönüştürülen Ünür beldesinin Ak Partili ilk belediye başkanı, Talip Ünür’ün de memleketin kalkınmasının sadece siyasi kanatla yürümeyeceğine aklı kanaat getirmiş ki, sivil toplum kuruluşlarına sesleniyor.
Önemli konuya parmak basan Ünür, sosyal medya hesabında bakın ne öneriler getirmiş:
“Değerli arkadaşlar;
Yine bir seçim arifesindeyiz, yine bir beş yıl şehirlerimize hizmet edecek ve temsil edecek vekilleri seçeceğiz. Seçilmek veya seçmek ile sorunlar çözülmüyor, ya da hizmetler gelmiyor. Asıl bundan sonra üzerimize düşen sorumluluklar başlıyor. Görevler ferdilikten çıkıyor; toplumları, kitleleri ve örgütleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarına ve onları temsil eden kuruluşlara düşüyor. Her zaman örgütlü çalışmak o ile ve ilçeye gelen hizmetleri almanın en önemli kuruluşlarıdır. Örnek verecek olursak; bir siyasi oluşumun il veya ilçe başkanları bir sivil toplum dernek başkanları kadar ilini temsil eden siyasiler veya milletvekilleri üzerinde daha etkili olurlar. Çünkü bir siyasi temsilci her an görevden alınma korkusu içinde yaşar ve aynı siyasi oluşum içinde oldukları için eleştirme yapamaz. Ama bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi yapmış oldukları talep ve isteklerin yerine gelmeğini veya sorunun çözülmediğini gerek temsil ettiği birlik veya üyeleri ile istişare edip talep ve sorunlarının çözülmediğini gerek medya gerekse yazılı basın ile halkını bilgilendirir ise o siyasi temsilciler de talep edilen hizmetlerin neden gelmediğini veya sorunların neden çözülmediğini kamuoyu önünde açıklamak zorunda kalacak, ya da toplumun içine çıkarken tedirgin çıkacaktır. Ama velâkin, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden kuruluşlarda makam arabaları altında ‘Ne şiş yansın ne de kebap yansın!’ diye sorumluluktan kaçar iseler, o zaman da bu halkı temsil etmiyorlardır veya o şehrin kalkınmasını ve hizmetlerin gelmesine ön ayak olmuyorlar demektir.
Herkes lâyıkı ile görevini yerine getirmedikçe, sorunlar, seçmek veya seçilmek ile bitmiyor. Seçilenin iyisi veya kötüsü olmaz. Önemli olan onu çalıştırmasını bileceksin. Nemelâzımcılık yaparsak bir beş yıllar değil, birçok beş yıllar geçer ve hep aynı sorunlar peş peşine sıralanır gider…”