Tasarruf genelgesinin yayımı ile peş peşe gelen sert tedbirlerden yerel basın da nasibi alıyor.
Ekonomik darboğazdan entübeye geçen toplumun hafızası yerel basın kamu kurum ve kuruluşlarının hedefinde.
Abonesi, ilan ve reklamı mercek altına alınan yerel basın, bu gidişle tarihin tozlu yapraklarında yerini alacak gibi...
İlk atışı SGK yaptı. SGK, gayrimenkul satışlarının yerel gazetelerde ilan edilmesine ilişkin muhammen bedel sınırını, 2 milyon 500 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkardı.
İkinci atışı (şimdilik) yapan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajanası’nın (KUZKA) 1 Haziran itibari ile aboneliğini kestiğini öğrendiğimizde bu gidişin kontrolsüz gidiş olduğu, sonumuzun kötü geleceğinin işareti olarak değerlendirdik.
Abone ücretini enflasyon karşısında erittikten sonra, yıl sonunda ödeyen KUZKA’ya bir adet gazete almak ağır gelmiş olacak ki; sözleşmeyi hiçe sayıp apar topar iptal etti.
Gazetemizin yıllık abone bedeli adrese teslim bin 200 TL. Bunun içinden ham kağıt ve dağıtıma ödenen parayı çıkardığınızda elimizde kalan “HİÇ!..” Amaç okunsun...
KUZKA abone olmadan illerdeki sosyal, kültürel, ekonomik haberleri nasıl takip edecek, yol haritası çizip projelerini nasıl oluşturacak, kendisinin dahi okumadığı yerel gazetelerde haberleri yer almayınca etkinliklerini halka nasıl duyurup arşivlerde yerini alacak?..
Gazeteleri KUZKA takip etmeyecek de sarı çizmeli Mehmet Ağa mı takip edecek?..
Demokrasinin olmazsa olmazı ifade özgürlüğüne, bilgiye aracılık eden, Milli Mücadelenin yılmaz savunucusu yerel gazetelere kadar göz dikildiyse vay halimize!..
KUZKA, isminde yer alan kalkınmayı yerel gazeteleri ortadan kaldırmak için mi kuruldu?.. Sormak gerek...