2023 yılı Mayıs ayında gerçekleşen milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden bir yıl geçmeden yapılan ve katılımın %78,54 te kaldığı olduğu yerel yönetim seçimleri hem iktidar ve hem de muhalefet açısından beklentilerin üzerinde sonuçlar doğurdu.
Genel başkanını değiştiren CHP, 1979’dan beri ilk defa yerel yönetimler seçimlerinden birinci parti olarak çıkarken, son genel seçimlerde ülke genelinde % 9,75 oy alan İYİ Parti’nin % 3,78’e orana düşmesi, partinin hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının seçmenleri tarafından kabul görmediğini ve yönetim bazında gerçekleşmeyen işbirliğinin tabanda gerçekleştiğini gösteriyor.
Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu’nun sadece 54.850 (% 0,63) oy alabilmesi de bu gerçeğin net ancak trajik bir göstergesi olup Nevşehir’de kazanılan Belediye Başkanlığı ise züğürt tesellisinden öte bir anlam taşımamaktadır.
Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kalmakla eleştirilen Özgür Özel genel başkan olarak girdiği ilk seçimde elde ettiği bu başarıyı haklı olarak kendisine mal edecektir.
Aday belirleme sürecinde yaşanan zorluklara ve sıkıntılara rağmen bir önceki yerel seçime kıyasla tahminlerin de ötesinde görünür ciddi bir başarı elde edilmiştir.
Bütün hesaplarını 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine yapan Ekrem İmamoğlu’nun başarıya ortak olup olmayacağını ya da bu başarıdan pay isteyip istemeyeceğini şimdilik bilmiyoruz.
Elde edilen bu tarihi başarı 1 Nisan için hazırlık yapan parti içi muhaliflerin beklentilerini boşa çıkartmıştır ve açtığı ofislerle “geliyorum” mesajı veren Kılıçdaroğlu için artık film çok ta mutlu olmayan bir sonla bitmiştir.
O; bundan sonra sadece eski CHP Genel Başkanıdır.
Özgür Özel’in “avuçlarını yalarlar” diyerek rest çektiği 1 Nisan’cılar gerçekten de avuçlarını yaladılar.
Başarısız olunması halinde bedelini ödeyeceğini seçim öncesinde açıklayan Meral Akşener; “her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebelerimizi ve özeleştirilerimizi yapacağız, nitekim tam da bu sebeple en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız” diyerek sonucu genel başkan değişikliğine gidebilecek bir süreci başlatmış oldu.
Genel Başkan değişikliği büyük oy kaybına uğrayan partiyi eski günlerine döndürür mü bilinmez ama siyasette işbirliği ve ittifak yapılırken ilkesiz ve salt siyasi çıkar hesabıyla davranılmasının olumsuz sonuçlara yol açtığını İYİ parti örneği ile yaşayarak gördük.
CHP’den emanet 15 Milletvekili almaktan çok pişman olduğunu ifade eden Meral Akşener bu diyeti ödeye ödeye bitirememekten yakınmıştı.
CHP ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yapan DEM ise kendi logosu ile seçime girdiği yerlerde kazandıklarının yanında, ayrıca CHP listelerinden seçime girerek kazanan adayları ile bu seçimin ekstra kazananlarından oldu.
Ülke çapında aldıkları % 5,65 lik oy, DEM seçmeninin “Kandil’in” ittifak talimatına harfiyen uyduklarını gösteriyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasında bu disiplin ve talimatın birinci derecede belirleyici olduğu 2023 Mayıs seçimlerinde İstanbul’da oyu % 8,19 olan DEM’in ( o zamanki ismi YSP) bu seçimdeki adayı Meral Danış Beştaş’a verilen çerezlik % 1,95 lik oydan da belli oluyor.
Meral Danış Beştaş; “İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın aldığı oylar onun değil” diyerek bu gerçeği ifade ederken aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi.
Ak Parti 2023 genel seçimlerinde aldığı oy oranını korumakla birlikte Bursa, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa gibi büyükşehirlerle, yıllardır kazandığı ve son genel seçimlerde yüksek oylar aldığı Afyon, Uşak, Kırıkkale, Adıyaman gibi illeri kaybetmesi sorgulanması gereken ciddi bir sorunun varlığına işaret ederken Adıyaman’da yüksek orandaki geçersiz oyların bir protesto olduğu değerlendiriliyor.
Uygun aday belirlenmemesi ilk akla gelen neden olsa da İstanbul gibi en uygun adayın belirlendiği bir ilde bile seçimin kaybedilmesine; durdurulamayan zamlar, yüksek kira artışları ve emeklilerin gelir seviyelerindeki düşüşün neden olduğu anlaşılıyor.
Nitekim CHP özellikle bu konuları gündeme taşıyarak yerel seçimi genel sorunların tartışıldığı bir platforma taşımayı başararak belki de tahminlerinin ötesinde yerleri kazandı.
Öte yandan kampanyanın bütün yükünün cumhurbaşkanının üstüne yüklenmesi, rakibin küçümsenmesi ve nasıl olsa kazanamazlar rehavetiyle anlamsız bir özgüvenle sokaklarda yüksek sesli müzik yayını yapan arabalar dolaştırılarak, cep telefonlarına mesaj gönderilerek seçim kazanılacağının sanılması da kaybın diğer unsurları olarak sayılabilir.
Ak Parti seçmeninin bir kısmı sandığa gitmeyerek bir kısmı da YRP’ne oy vererek partisini cezalandırırken, kurultay ve aday belirleme sürecinde yaşanan tüm olumsuzluklara ve adına kent uzlaşısı da deseler DEM’le yapılan ittifakı benimseyerek onaylayan CHP seçmeni partisine sadık kalarak bu başarıda pay sahibi oldu.
İstanbul gibi deprem önceliği bulunan bir ilde kentsel dönüşüm gibi son derece önemli bir konuda devede kulak olabilecek işler dışında hiçbir şey yapmayan ve yapmaya niyeti olmadığını ifade eden, verdiği sözlerin çok büyük bir kısmını tutmadığı gibi bazılarını da hiç hatırlamayan, artık dayanılmaz bir hale gelen trafik sorunu için hiçbir çözüm önermeyen, tek bir metro ihalesi bile yapmayan, bazı yol arkadaşlarının kayıt dışı para destelerinden kule görüntüleri ortaya çıkan İmamoğlu’nun; kentsel dönüşüm, depreme hazırlık ve trafik sorunu çözmeye ilişkin somut çözümler öneren ve geçmişi kendisine kefil olan Murat Kurum’a fark atması siyaset sosyolojisi açısından üzerinde ayrıca durularak araştırmalar yapılmasını gerektiriyor.
CHP’de aday belirleme sürecinde yaşanan karmaşa, kırgınlık ve kızgınlıkların seçmeni etkilemediği ve sadakatle oy verdiği dikkat çekerken, Hatay’da deprem sürecindeki ilgisizliği nedeniyle halkın tepkisini çeken Lütfi SAVAŞ’ın adaylığında ısrarcı olunması bu ilde seçimin kaybedilmesine neden oldu.
Seçim öncesinde CHP açısından kaybedilecek tek ilin Hatay olduğunu hemen herkes tahmin ederken parti yönetiminin Lütfi Savaş’ın hırsına engel olamaması, aday belirleme sürecindeki en göze batan hataları oldu.
Deprem bölgesinde ağırlıklı olarak AK Partili adaylar kazanırken depremin en ağır hasar verdiği Adıyaman’da ve Kilis’te CHP’li adayların, Şanlıurfa’da (eski AK Partili) YRP’li adayın kazanmaları sürpriz olarak değerlendirilse de bu illerde aday belirleme sürecinde stratejik hatalar yapıldığı anlaşılıyor.
Kilis ve Kütahya’da AK Parti ve MHP’nin oylarının toplamı kazanan CHP adayının oyundan fazla olduğu halde seçimin kaybedilmesi gereksiz özgüvenden değil ise stratejik hatadandır.
MHP elindeki tek büyükşehir olan Manisa’yı kaybederken Kars ve Kırklareli’ni kazanmayı başardı ve Kırklareli’nde bir önceki yerel seçimde kıl payı kaybedilirken bu kez kıl payı kazanılması dikkat çekti.
2023 genel seçimlerinde oy oranı % 10,30 olan MHP’nin bu seçimde yarıya yakın bir kayıpla % 4,97’e düşmesinin İttifak yapması nedeniyle 2 büyükşehir, 27 il, 475 ilçe ve 373 belde olmak üzere toplam 877 seçim çevresinde kendi adaylarıyla girmesinden kaynaklanmış olsa da bu ciddi kaybın nedenleri ayrı bir araştırma konusudur.
Ve seçimin bir başka sürpriz partisi YRP, 2023 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer almışken bu kez müstakil olarak girdikleri yerel seçimde Yozgat ve Şanlıurfa’yı kazandılar.
Diğer yandan yarıştıkları başka illerde de ciddi oylar almaları ve ülke genelinde % 6,16 lık (2.787.214) oy oranı ile üçüncü sıraya yükselerek İYİ Partiyi geçmeleri ciddi bir başarıdır.
Onlar için başarı olan bu sonuç Cumhur İttifakının kaybetmesinde rol oynamıştır.
Altılı masanın partileri için bu seçim tam bir hezimet olmuştur.
Kılıçdaroğlu’nun büyük lütfuyla Meclise girmelerine rağmen; Gelecek Partisi 0,07; Deva Partisi %0,31; DP %0,2; Saadet Partisi %1,08 olmak üzere toplam %1,66 oy oranlarıyla halkta bir karşılıkları ve tabanları olmadığı görülen bu partiler artık sadece tabela partisidirler ve bu nedenle Meclisteki varlıkları da bir anlam ifade etmemektedir.
Sonuç olarak; bir seçim daha geride kalmış ve kayda değer bir sorun yaşanmadan Türk Milleti büyük bir olgunluk içinde bir demokrasi sınavını daha başarıyla vermiştir.
Her seçimin kazananları ve kaybedenleri vardır.
Demokrasiye inananlar beğenmeseler de halkın iradesine ve tercihine saygı duymak zorundadırlar.
Kazandırdığında “iyi” olan “İrade” kaybettirdiğinde “kötü” değildir.
Kötü olan halkın iradesine saygı duymamak, halkı suçlamak ve başarısızlığa bahane aramaktır.
Artık kampanya dönemi bitmiş, söylemler geride kalmış, hizmet dönemi başlamıştır.
Kazananların sevinmeleri haklarıdır, kaybedenler de şapkalarını önlerine koyarak neden kaybettiklerini dürüstçe sorgulamalıdırlar.
Milletin verdiği krediyi yerinde kullanmayanların, verdiği mesajı da doğru anlamayanların hüsrana uğrayacakları geçmişteki örnekleri ile sabittir.
Özgür Özel’in sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı; “Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır, kimsenin hezimeti değildir” açıklaması sağduyulu bir yaklaşımdır.
Bu sağduyulu yaklaşıma uygun davranıp davranmadıklarını önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Bu vesile ile Çankırı’da 2019 yılında % 46,99 olan oy oranını bu seçimde % 59,80’e çıkartarak yeniden kazanan Sayın İsmail Hakkı Esen’i tebrik ediyor, teveccühlerini kazandığı Çankırı ve Çankırı’lılar için yararlı hizmetler vermeye devam etmesini diliyorum.