Seçim sonuçlarına ilişkin en ciddi değerlendirmeyi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “kibir, kan ve ruh kaybı” özeleştirisi dikkat çekmişti.
Özellikle “kibir” konusundaki eleştirilerini sıklıkla dile getirmesine rağmen, bu sorunun çözümlenmesi bir yana kronikleştiği, seçim yenilgisinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir kez daha gündeme getirilmesinden anlaşılmaktadır.
Kibir, kan ve ruh kaybına dair en somut örnekleri bürokraside görebiliyoruz.
Kendilerinin vazgeçilmez olduğunu zannederek kafalarına göre davranan ve vatandaşa tepeden bakan ya da adaletsiz davranan, bir iktidar değişikliği olsa gemiyi ilk terk edecek bazı bürokratların seçim yenilgisinde önemli bir etkileri olduğuna kuşku yoktur.
AK Partinin geçmiş yıllarda belediye başkanlığını ezici farkla kazanmasına rağmen son seçimde çok az farkla kazanabildiği bir büyükşehirde yaşayan arkadaşıma nedenini sorduğumda, belediye başkanı çok sevilmesine rağmen, “halkın şehirdeki bürokratlardan şikâyetçi olduğu” için tepkisini sandığa gitmeyerek ya da başka bir adaya oy vererek gösterdiğini söyledi.
Elbette bir ildeki duruma bakılarak genelleme yapılamaz ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarındaki ısrarlı “kibir” vurgusu sorunun sadece bir ille sınırlı olmadığını gösteriyor.
İnsanlar hukuki bir engel olmamasına rağmen yapılmayan işlerinden, uğradıkları haksızlık ve mağduriyetlerden, yaşadıkları adaletsizliklerden iktidarı sorumlu tutarak, bulundukları yerde belediye hizmetleri dört dörtlük bile olsa tepkilerini sandıkta gösterebilmektedirler.
Kimsenin bu demokratik haklarını kullandıkları için onları eleştirmeye hakkı yoktur.
Gerçek şudur ki iktidara sırtlarını yaslayan bazı kibir abideleri ve “bize bir şey olmaz” pervasızlığı ile hareket eden bürokrasi keneleri son seçimde kale olarak görülen yerlerin bile kaybedilmesinde bariz rol oynamışlardır.
Bu adaletsizlik ve pervasızlıklardan bazılarına ben de bizzat şahit oldum.
İsmi bende saklı ama “bu kadar da olmaz ” diye ilgilenen bir yetkili olursa açıklarım.
Efendim, bir bakanlığımıza bağlı müfettişler bir ildeki kuruluş müdürü hakkında disiplin soruşturması ve ön inceleme yapmak üzere görevlendirirler.
Mahallindeki incelemeleri tamamladıktan sonra hakkındaki iddiaları yazarak müdürden ifadesini göndermesini isterler.
İlgili mevzuat gereği müdürün görev yaptığı kuruluşta bulunmaması gereken ve nakilleri yapılmasına rağmen yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilmeyen çocukların neden olduğu sorunlarla ilgili olarak müdürden açıklama istenirken, bakanlık tarafından çözümlenemeyen sorundan kuruluş müdürü sorumlu tutulur.
İfadesi istenilen konular arasında göreve başladığı tarihten önceki olaylar, yargıya intikal ettirilmiş ve “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmiş olaylar da vardır.
Bir süre sonra Müfettişler tarafından düzenlenen “ön inceleme raporuna” istinaden ilgili valilikçe “soruşturma izni verildiği” kararı tebliğ edilmek üzere gönderilen müdür hangi fiili nedeniyle “soruşturma izni” verildiğini merak ederek kararı okuduğunda şaşkınlığı daha da artar.
Çünkü müfettişler yaptıkları inceleme ve elde ettikleri tüm belgelerden müdürün TCK. Kapsamında suç işlediğine dair bir kanaate varamadıklarını ve fiillerin disiplin suçları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna vardıklarını belirtmelerine rağmen, Savcılık tarafından yapılacak kapsamlı bir inceleme sonucunda suç işleyip işlemediğinin ortaya çıkartılmasını isteyerek “soruşturma izni verilmesi” önerisinde bulunurlarken Valilik te bu garip ve hukuka aykırı öneriye katılarak, Savcılıkça bulunacak gerekçelere istinaden “soruşturma izni” verir.
Oysa 4483 sayılı Kanunun 2.Maddesinde bu Kanunun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı belirtilmektedir.
4483 sayılı Kanunun 4. Maddesinde; “Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.” Denilerek Savcılıklarca değil kapsamlı bir inceleme yapılması, ifade alınmasının bile mümkün olmadığı hükme bağlanmıştır.
Yine 4483 sayılı Kanunun 6. maddesine göre; “ Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.”
Bizim örneğimizde TCK’na göre bir suç olmadığı kanaatine varıldığını ifade eden müfettişler kendilerinin bulamadığı suçu bulma görevini de Savcılığa havale etmişler.
4483 sayılı yasa kapsamında ön inceleme yapan konuyla ilgili ifadeleri alıp belgeleri inceleyerek somut deliller ve gerekçelere bağlı olarak “soruşturma izni verilmesi” ya da “soruşturma izni verilmemesi” önerisinde bulunmak suretiyle raporu düzenleyerek karar vermeye yetkili mercie teslim etmek zorundadırlar.
Müfettişler ya da muhakkikler sadece 3628 sayılı yasa kapsamında yer alan suçlardan dolayı soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, gecikmeden doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler.
19 yıllık Teftiş Kurulu Başkanlığı, 15 yıllık müfettişlik hayatımda savcıya kapsamlı inceleme talimatı veren bir ön inceleme raporu görmedim.
Müfettişlerin bu hukuka aykırı önerisine Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın ve ilgili Valiliğin müdahalede bulunmaması olayın vahametini gösteriyor.
Elbette müdür bu garip ve hukuka aykırı “soruşturma izni verilmesi” kararına karşı itiraz hakkını kullandı.
Yapılan itirazla ilgili olarak Bölge İdare Mahkemesi ne karar verecek bilmiyorum ancak itiraz kabul edilmez de karar onanırsa, bundan sonra müfettişlerin savcılara talimat vermeleri gibi hukuka aykırı bir uygulamanın da önü açılmış olacak.
Sadece bu olay değil, aynı Bakanlığın bir başka müfettişi yine çok iyi tanıdığım bir arkadaşımın çok haklı gerekçeyle iptal ettiği bir ihale nedeniyle kamu zararına sebebiyet verdiği kanaatiyle rapor düzenleyerek zararın tazmin edilmesi gerektiğini önermesi üzerine arkadaşım parayı ödemek için evini çok ucuz fiyata satmak zorunda kaldı.
Bu hukuka aykırı öneri yıllar sonra Sayıştay Genel Kurulundan döndü ama arkadaşımın evi yok fiyatına elinden gitti.
Defalarca mahkemelere gitti geldi.
Maddi ve manevi büyük zorluklar çekti.
Eşine dostuna devleti zarara uğratmadığını, aksine devletin zarar etmesini önlediğini anlatmaktan dilinde tüy bitti.
Adalet geç te olsa tecilli etti ama geciken adaletin ona hiçbir yararı olmadı.
Yüksek tansiyon ve şeker bu adaletsizliğin bonusu oldu.
Kim bilir daha bilmediğimiz ne adaletsizlikler ve mağduriyetler yaşandı.
Soru şu!..
Bu adaletsizliklerin mağduru siz ya da bir yakınınız olsaydı yerel seçimde yine de iktidarın adayına oy verir miydiniz?
Bu sefer onları çok güvendikleri Kandil İttifakı da ABD de, AB de kurtaramayacak…..
Yerel seçimler öncesinde CHP ile yaptığı işbirliğini “kent ittifakı” makyajıyla makul seçmene yutturan ve kendisine olan diyet borcunu her daim hatırlatan DEM’in bu makyajlı işbirliği sayesinde bildiğini okuyacağını, Van’da itiraz sürecin sonlanmasını beklemeden sokakların ateşe verilmesinden anlamıştık.
DEM’in belediye başkanlığını kazandığı bazı illerde daha işin başında yapılan provokasyonların temel amacı devletin/yargının müdahalesini sağlayarak, halkın iradesinin yok sayıldığı algısı oluşturmak ve böylece Kandil’in emir ve talimatlarını aşama aşama yürürlüğe koyarak yaz aylarında yapılması planlanan sınır ötesi operasyonu önlemektir.
31 Mart’ta DEM Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı seçilen Siraç Çelik, PKK terör örgütünün yayın organına çıkarak Türkiye’de baskı ve zulüm altında oldukları yalanını söyledi.
Van’da seçimi kazanan ve “PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar” diyecek kadar terör örgütünü yücelten Abdullah Zeydan’ın adaylığı ne yazık ki yargı içindeki bazı unsurların desteğiyle sağlandı.
Tunceli Belediyesi’nin sosyal medya hesabının adı Dersim Belediyesi olarak değiştirildi.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Parti Grubu adına Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talebine Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu gündemde böyle bir madde yok diyerek kabul etmedi.
Daha sonra AK Partili üyeler ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudular. DEM Partililerin ayağa kalkmamasını çekenlerin telefonları Ahmet Türk'ün bazı akrabaları tarafından zorla ellerinden alınarak silindi.
Bu arada aynı durum Savur ilçesinde de yaşandı ve AK Partililer ayağa kalkarak İstiklal Marşı okurken DEM Partili bazı meclis üyeleri yerlerinden kalkmadılar.
DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının yapıldığı salonda Türk Bayrağı kayyumlar döneminde salona bırakıldı. Ancak DEM Partinin belediyeyi kazanmasının ardından önceki gün Belediye Başkanı Bucak'ın katıldığı ilk belediye meclis toplantısında, salona kayyum tarafından bırakılan Türk Bayrağı kaldırıldı.
Diyarbakır Belediyesinin sosyal medya sayfasından kaldırılan Türk Bayrağı görseli gelen tepkiler üzerine tekrar kondu.
DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesinde yeni yönetimin ilk işi çatışmalarda öldürülen PKK'lı kadın teröristlerin anısına yapılan kadın heykeli açmak oldu. Açılışa PKK'lıların annelerinden oluşan ve "Barış Anneleri " ismini verdiği kadınlar katıldı.
DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüldüğü üzere ufak denemelerle kent ittifakı adı altında kapsamlı bir işbirliği yaptıkları müttefiklerinin -kendilerine olan diyet borcu nedeniyle- nereye kadar destek vereceğini ölçüyorlar...
Süreç onların istedikleri gibi işliyor.
Atatürk’e yönelik küstahlık ve saygısızlıklarına rağmen Kandil İttifakının büyük ortağının yöneticilerinin ve de Ankara’nın hem ülkücü(!) hem de milliyetçi(!) belediye başkanının bile sesinin soluğunun çıkmaması onları cesaretlendiriyor.
"Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a " Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak” diyen İmamoğlu’ndan elbette velinimetini gücendirecek güçlü bir tepki beklemiyoruz ama Atatürk’e yönelik hakaret karşısında böylesine derin bir suskunluk içinde olmasını da manidar buluyoruz.
Peki, bütün bu yaşananlara şaşırıyor muyuz?
Elbette hayır.
Ama devletimizin artık sadece kuklalar değil kuklalara da derslerini vermeye kararlı olduğunu görüyor ve biliyoruz.
Irak’la yaptığı anlaşma ve işbirliği sonrası paniğe kapılan PKK’nın Suriye Kolu YPG’nin elebaşlarından Salih Müslim’in; “yoksa gerçekten de Başur elden gider. Şimdi yanına KDP'yi aldı. Ardından YNK'yi tehdit etmeye başladı. Onlar da böyle boyun eğerse bütün Başur gider. Zaten orada 100 civarında üsleri var, askerleri var. Hiç böyle dağlık alanlarda falan değil. Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz. Çok dikkat etmek gerekiyor” Sözleri de PKK için aşağıdan yukarıdan yolun sonunun göründüğünü gösteriyor.
Bu sefer onları çok güvendikleri Kandil İttifakı da ABD de, AB de kurtaramayacak.